सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीशहरूले संवैधानिक वैधताबारे शंका व्यक्त गरे।
रामेश्वर बोहरा
वरिष्ठ पत्रकार
फोटो: नेपाल खबर / रामेश्वर बोहरा
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छ। बुधवार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूले आयोगको गठनको वैधानिकताबारे प्रश्न गरेका हुन्।
न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि यो आयोगले संविधानको धारा १२४ र १२५ सँग मेल नखाने काम गरेको छ। सरकारका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताले अदालतलाई आयोगको संवैधानिक आधारबारे जानकारी गराए।
यस मुद्दामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। अदालतले अर्को सुनुवाइको मिति तोक्दै थप अवलोकन मागेको छ।
यस विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले आ-आफ्नो मत राखेका छन्। नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो समाचार अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ।
"नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबैको सहभागिता अनिवार्य छ।" — कमला महर्जन, प्रधान सम्पादक
आगामी दिनहरूमा यस विषयमा थप जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल खबरले यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्नेछ।
लेखक
रामेश्वर बोहरा
वरिष्ठ पत्रकार
राजनीति र समाजिक विषयमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका वरिष्ठ पत्रकार।
टिप्पणीहरू (50)
आफ्नो टिप्पणी राख्नुहोस्
राजेश कुमार शाह
4 घन्टा अगाडि
यो निर्णय धेरै महत्वपूर्ण छ। न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता देखाएको छ।
सुमित्रा देवी
2 घन्टा अगाडि
संविधान र कानुनको पालना हुनु अत्यन्त जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतको यो कदम सराहनीय छ।
अमित गुरुङ
1 घन्टा अगाडि
सरकारले पनि यो विषयमा स्पष्टता दिनुपर्छ। जनताले सत्य जान्न चाहन्छन्।
महेश प्रताप सिंह
३ घन्टा अगाडि
यो समाचार अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सबैले ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ।
